ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪੂਰਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 17 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਰਨਾਟਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੈਲਲਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ, 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏ ਰਾਜਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਏ ਆਰ ਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਫੀਸਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 8 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ‘ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਕਤਵਾਰ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਇਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰਤਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਠੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
