ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ -ਬੀਜੂ ਕਰਿਸ਼ਣਨ

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਪਰ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 2014 ਦੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.1 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ’ਚ ਆਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੀਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ‘ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਹਨ’। ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ।

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀਪਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਣਕ ’ਤੇ ਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਵੰਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਸੂਦਖੋਰ ਮਹਾਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਠੋਕ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇ (70ਵਾਂ ਦੌਰ ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ 2013) ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 92.9 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।

ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 6576 ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ, 2500 ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2014-15 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 227 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਲਈ 61000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 34000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ 34699 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜੋ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਲ ਰਕਮ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 600 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਲਾਟ ਰਕਮ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਗੇਨਿਕ ਖੇਤੀ ’ਚ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੌਤਰਫਾ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬੇਮੌਸਮੀ, ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾਕਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ, 63 ਰੁਪਏ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਚੈਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭੌਂਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1894 ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 10ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਸ਼ੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਆਇਟਮਾਂ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਢਾਚਾਂਗਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਭੁਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ, 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚਾਅ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਜਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦੋਨੋ ਤਰਫ ਇਕ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲਈ ਲੈਣ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਜੋ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 7 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।