ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ‘ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਸੁਣਦੇ ਸਭ ਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ-ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਇੱਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੌਂਅ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਲ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਟੀਮ’ ਵਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹੈਡਲਾਈਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੜਬੋਲੇਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡੈੱਡ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਹੈਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ’ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਾਈ ਵੇ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਆਦਿ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੌਂਅ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੀਫ’ (ਗਊ ਮਾਂਸ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬੀਫ’ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਤਾ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਬੀਫ’ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਦਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕਤੱਰ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ-ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੀਡੀਪੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀ ਮੰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
