ਕਿਉਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣਾ -ਜਯੋਤੀ ਪੁਨਵਨੀ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

(ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਵਰੀ 2013 ’ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਓਦੋਂ ਸਮਹੂਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਖੱਪਰ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ?’ ਹੁਣ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਨੀ ਹਵਸ ਦੀ ਤਿ੍ਰਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਸ਼ਨਨੁਮਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਓਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਯੋਤੀ ਪੁਨਵਨੀ ਨੇ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। )

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨੀ ਤਾਹੂ ਕਿਉ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਓਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੈਮਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿ੍ਰਣਤ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਾਰਚ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਘਾੜੇ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ:

-ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਬਤ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।

-ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਈ। ਯਾਕੂਬ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਉਥੇ ਅੱਯਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੇ ਜੁਲਾਈ 1994 ’ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1999 ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੰਗਵਾ ਲਵੇਗਾ।

-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਞ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ।
-ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋ੍ਰਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਉਪਰ ਟਾਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਯਾਕੂਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 23 ਸਾਲ (ਹਵਾਲਾਤੀ ਵਜੋਂ 13 ਸਾਲ) ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

-ਯਾਕੂਬ 1993 ਤੇ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬੰਬ ਰੱਖੇ।

-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਲਾ-ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਕੇ ਯਾਕੂਬ ਉਦਾਸੀ-ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਦੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

ਜੇ ਉਸਦਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲਾ ਉਸਦੀ ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਕੱਟੜ ਮੁਜਰਿਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਬੀਤੇ ਕੁਛ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਗੌੜ ਅਤੇ ਭੂਮੱਈਆ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭੋਂਇਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਦਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਝੰਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਜੀ.ਕੰਨਾਬਿਰਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1975 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਕੀਤੀ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ’ ਸੀ।

ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਮਕਬੂਲ ਬਟ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 1984 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਸਫ਼ੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਮਹਾਤਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਬਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜੁਰਮ ਸੀ, 1966 ’ਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸੀਏ ਦੀ ਹੱਤਿਆ।

1989 ’ਚ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਵਾਹੀ ਐਨੀ ਥੋਥੀ ਸੀ ਕਿ ਜੂਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਬਦਲੇ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘‘ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਭਲਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਂਸੀ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ।’ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਫਿਰ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਫਰਵਰੀ 2013 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾੳੂ ਫਾਂਸੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਜ਼ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਦੇ ਹਨ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿ੍ਰਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਕਸਾਬ ਦੇ ਆਕਾ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ 1993 ਦੇ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਘਾੜੇ ਦਾਵੂਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪੈਗ਼ਾਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸ਼ਤਾ ਗੌੜ ਜਾਂ ਭੂਮੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਕਬੂਲ ਬਟ , ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਗਰਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੇ ਸਨ।

ਪੈਗ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ-ਸਪਾਟ ਹੈ: ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ – ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਕਾਨੂੰਨ ਪਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ’ਚ।

ਜਨੂੰਨ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਇਕ ਵੀ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ?

ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੇ 1999 ’ਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿੳੂਂਦੇ ਸਾੜਿਆ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਘਟਾਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਐਨਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਯਾ ਕੋਡਨਾਨੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਜੋ 2002 ’ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅੰਦਰ 97 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਡਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਜਰੰਗੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਭੇਤਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ।

ਇਥੇ ਇਕ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ: ਉਹ ਹੈ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਟੇ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1949 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ। ਪਿ੍ਰਵੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਗੌਡਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਮਨੀਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ, ਨੇ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਗੌਡਸੇ ਅਤੇ ਆਪਟੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ’ਚ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਡਸੇ ਅਤੇ ਆਪਟੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਾਹੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੋਇਕ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉ ਸਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ ’ਚ ਫੰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ’’ ਕਿਹਾ)।
ਪਰ ਮਕਬੂਲ ਬਟ ਅਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ – ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਅਤੇ ਕੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1993 ਦੇ ਬੰਬ-ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਦਸੰਬਰ 1992 ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾਦ ਭੜਕੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੌ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ: ‘‘ਤੂੰ ਬਤੌਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਮੰਨੇਗੀ’। ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਪਛਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਹਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਥੋਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥੋਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇੰਞ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀ ’ਚੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ‘ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਇਕ ਜੀਅ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?’

ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਉਪਰ ਉੱਠੇਗਾ – ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।