ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉੱਨਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮਜਦੂਰ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਭੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਾਯੋਗ ਪਾਤਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਉਸ (ਕਿਸਾਨ) ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਮੰਦੀ,ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਨਜ਼ਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫ਼ੇਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ, ਘਰ ਆਦਿ ਨੀਲਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਘਰ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 60 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2007-2012 ਤੱਕ 3.2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2500 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਾਮੇ ਬਣਾਉਣਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2005-09 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 8-9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 1.40 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 52 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 2,13,600 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,23,400 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,19,500 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਤਰ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 7000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿੳੂਰੋ ਦੇ ਸੰਨ 2012 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13754 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ 11.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਹਰ 33 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ’’ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 11772 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13754 ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : +91 94641 72783
