ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਗਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਸੀਸੀਆਈਐੱਮ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੀਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 352 ਬੀਡੀਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।
ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਕੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣਾ ਇਹ ਸਦਮਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਰਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਫੀਸ ਨਾਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਸੀ।ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਫਿਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸਥਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਕ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 677 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 377204 ਕਾਲਜ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.9 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1.6 ਕਰੋੜ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ।ਯੂਜੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਟਾਈਮਜ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਤਾਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜੋ ਸ਼ੰਘਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਾਪ ਦੀਆਂ 300 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਿੱਕਲੇ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਭੂਤ ਤੋਂ ਡਰਾਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੀ ਫੇਲ ਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ।ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਮਨਘੜਤ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਸਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ।ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।
