ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਚਰਚਾ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਲਾਲਚ ਵਸ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਬੇ-ਬੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੌੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਮਹਿਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ WTO ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ NDA ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 161 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਣਜ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ,ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਦਿ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬ ਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ WTO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰੀ ਇਥੇ ਕਾਲਜ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਇਥੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨ ਜਾਤੀ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ,ਵਿਕਲਾਂਗ, ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗਰਸਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ, ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਵਜੀਫੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।ਕਿਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ w t o ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਗੈਰ ਨੈੱਟ (net) ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੱਕੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ WTO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਤਭਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? WTO ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚਰਿਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।WTO ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਪਰਤੀ ਸਮਝ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾੰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਣ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ WTO ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਕਰਜੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖਮਈ ਨਤੀਜੇ ਬੇ ਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
