11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲਾ ਬੂਰਜੇ (ਪੈਰਿਸ) ਵਿਖੇ 12 ਰੋਜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੰਪਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 196 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾੱਪ 21 (3 ੨੧) ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਈਧਣ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 196 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਆਰਜੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣਾ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ, ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਤੀਖਣ ਹੋਣਾ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ, ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ, ਰੱਦੀ ਦ੍ਰਵ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਭਿਅੰਕਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਧਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਈ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੀਤ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਰੱਦੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇਸੇ ਵਧਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਇਸਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਜੋ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਹੀਰੋਸ਼ਿਮਾ, ਨਾਗਾਸ਼ਾਕੀ, ਇਰਾਕ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਸੀਰੀਆਂ ਇਸਦੇ ਉਗੜਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਥਾਹ ਮਾਰੂ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੈਤਾਪੁਰ, ਕਵਾੜਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੁੰਢਕੁਲਮ, ਭੂਪਾਲ ਜਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 2009 ਦੀ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 2010 ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ 2011 ਤੱਕ 11.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ 21 ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 48 ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (43) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਲ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਿਜਾ ਗਸਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਕੇ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਬਨ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨੀ ਉਸਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ‘ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੁੱਟੋ’ ਦੀ ਜੋ ਖਪਤਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੁਡਸ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਚਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਸੰਧੀਆਂ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਦੌੜ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਰਰਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
