ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ: ਆਕਿਊਪਾਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.

ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ
ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ।
ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕੋਂ ।
ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਪਰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
ਦੂਜੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਜੋ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ।
ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ !
ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਕਿ ਆਹਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ

ਬ੍ਰੈਖ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਫਗੋਈ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਰਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਕੁਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਮਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਰੱਖਵਾਲਿਆਂ’ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਲੱਭਦੇ ਹਨ,  ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੀਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਖ਼ਮਲੀ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਵੜਣ ਵਾਲੀ ਠੰਢ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੰਦੂਕ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ,  ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਰਬਰਤਾ-ਪੂਰਨ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਸਟਰ,  ਪਾਟੇ ਝੰਡੇ,  ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੈੱਲ,  ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ,  ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ,  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੈਲੇ/ਬੈਗ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੱਪੜੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖੰਡੇ ਪਏ ਹਨ । ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਸਰਕਲ ਤੱਕ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹਨ।

ਖੂਨ ਦੀ ਵਗਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹਾਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ,  ਖੂਨ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਿਆਂ ਗਿਆ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ?  ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੂਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਅਤੇ ਰੌਂਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੂਰਤਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜਵਾਨ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ,  ਲੰਗ ਮਾਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਧੂਣੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੋਈ ਲੌਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਾਉਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਅਧਿਨਾਇਕ ਜਨ ਗਣ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬੇਸੁੱਧ ਅਧਿਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਚੋਲੀਏ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਫੈਲਦੇ ਕੋਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਾਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਸੰਤ ਲਈ ਅੱਗ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣਾ ਚੁਣਿਆ ?

ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਵਾਦ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ; ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ’ ‘ਮਿੱਤਰੋ’ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ – ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਗੁੱਥਿਆ-ਬੁਣਿਆ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉੱਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 90 ਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮਾਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ – ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ ਤੋਂ ਉਡ਼ਾਣ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

7 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਦਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ) ਨੇ ਐੱਮ.ਫਿੱਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਨ – ਨੈੱਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਮ.ਫਿੱਲ. ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ. ਡੀ. ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ 2006 ਵਿੱਚ 11 ਵੀਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 35000 ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ।

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨ – ਨੈੱਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ ਦੇਣ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰੇਗਾ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਨ – ਨੈੱਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ – ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ – ਖੋਜਾਰਥੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ – ਜਨਵਾਦੀ – ਅਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਬੇ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਲਬੁਰਗੀ,  ਪਾਨਸਰੇ, ਦਾਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ਲਾਕ ਆਦਿ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਚ ਸਮਝ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ – ਨਾੱਨ – ਨੈੱਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ – ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੌਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ,  ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ਼ੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ‘ਮੈਰਿਟ’ ਅਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਕ’ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਰਿਟ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਮੈਰਿਟ’ ਦੇ ਮਾਨਕ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮੈਰਿਟ’ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ਼ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਦਲੀਲ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਹੁ-ਖੇਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਪੱਖੀ ਦਲੀਲ਼ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਚੀਜਾਂ ਚਾਹੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਨ – ਨੈੱਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ) ਦੀ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ 15 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਵਪਾਰ ਸੇਵਾ’  ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ ਅਤੇ ਗੇਟਸ ( ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਏ. ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਏ ਹੁਣ ਏਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,  ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੌਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? ਵਿਕਾਸ,  ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁਨਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ-ਸਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਰੋਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ’,  ‘ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਗਾਂ’, ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਲਪ-ਸੰਖਿਅਕ ਤੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਏਜੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਅਗਾਹਵਧੂ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਸੰਘ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾ-ਸੈਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਤਾਕਤ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,  ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੁਚੇਤ, ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ-ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੁਨਾਫਾ ਨਚੋੜ ਸਕਣ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਨਵਾਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 28635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ-ਸਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ, ਕਿਤਾਬਘਰਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ/ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ,  ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਮਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਦੋੜ ਹੈ।

ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ 2014-15 ਦੇ 81075 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 57919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਡ – ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਿਰਫ਼ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।

‘ਆਕਿਊਪਾਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ’ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡਾ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਜਬਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦਕ: ਕਮਲਦੀਪ ਭੁੱਚੋ