ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ 1835 ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਲਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, 1854 ਦੇ ਵੁਡਜ਼ ਡਿਸਪੈਚ ਅਧੀਨ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। 1882 ਵਿਚ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 1917 ਦੀ ਸੈਡਰਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, 1943 ਵਿਚ ਸਾਰਜੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਵਿੱਦਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਖਵਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ 1986 ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ’ (NPE) ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (PPP) ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 287 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 244 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ‘ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ’ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹੋ ਜਹੇ ਸਕੂਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਠਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਪਰ ਇਹ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਗੀਰੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਵਿਚ 1174 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 51 (ਏ) ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਥੋਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਠਵੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, (ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ) ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ (self-financed) ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂ ਉਹਦੇ ਉਪਰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਉ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੈ।
ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਪਰ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲ਼ੇ ਕੋਰਸ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰੋਬੋਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਡੀਕਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ., ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਭ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਹੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠਵੀ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਗੁਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕੇਵਲ 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 55 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ 5-10 ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ੍ਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਧੜ੍ਹਵੈਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਕੇਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 7000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ./ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਵ-ਉਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ 40-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (60 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਆਰਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 1:15 ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:10 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਬਗਾਵਤ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹਾ-ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
