ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਰ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ (ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ) ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਨੁਮਾ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਧੂੰਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਬੱਚੇ ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਧੂੜ ਕਣਾਂ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬਿਨ ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਧੂੰਆਂ ਰੂਪੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮੱਦਦ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ (ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਦੀ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਜਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 47 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਤਰ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 119500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਹੈ।ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਟ ਕਰ ਗਿਆ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜਲ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਮੱਦਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
** ਲੇਖਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ।
