ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲੰਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਕਸਬੇ ਦੀ ਇਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਵਲੋਂ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦਾ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੇਦਰੇਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਪੰਜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਤ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ 2010 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਜਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ 118 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਅਮਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੋਡ’ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ’ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝ ਤੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ‘ਅਮਨ-ਅਮਾਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ੌਜ/ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੌਸ, ਭਗਵੇਂ ’ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਰੇਮੀ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਟੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਆਹਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਿਉਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ‘ਅੰਦੋਲਨ’ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਜਾਂ ਐੱਫ.ਟੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਹੋਵੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅੰਦੋਲਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨਮੂ੍ਵਨੇ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੀ੍ਰਨਗਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹੀ’ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੁਕਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪੀ। ਦੋ ਉੱਘੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਡਰ) ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੁਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰਕਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਖ਼ੁਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐੱਮ.ਜੇ. ਜ਼ਾਰਾਬੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਲ ਟੁਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਲੋਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਚੇਚੀ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਐੱਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਉੱਪਰ ਕਾਮੁਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਛੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਮੁਕ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤਾਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਦ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਹਲੀ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੰਦ ਰੱਖਕੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਿਉ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੰਦਵਾੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਬਿਆਨੋ ਬਾਹਰਾ ਜਬਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੜਬੜ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਕ ਹੋਰ ਸਚਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਜ਼ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਉੱਪਰ ਕਾਮੁਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਰਜੀ ‘ਇਲਹਾਕ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਇਕ ਅਕੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਜਿੱਤਣ’ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇਕੋਇਕ ਢੰਗ ਹੈ (ਜੋ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੂੰਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਉਚੇਚੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
