ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮੀ ਕੁੱਤਾ-ਭੇੜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮਾਹਟ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2004 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2017 ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1979 ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਜੋ 3928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿੱਲ-2016 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ 5000 ਜੇ. ਬੀ. ਸੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 114 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਲਿਸਟਰ ਜਰਨਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 29 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004 ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿੱਲ 2016 ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ – ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ 1976 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਰਾਡੀ ਟਿਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ. ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁੱਦਾ ਰਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟਿਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਘੱਟ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2004 ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਉਭਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1982 ਵਿੱਚ ਜਦ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਪੂਰੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ) ਆਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਜਦੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004 ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਇਆ ਤੇ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗਧੀਗੇੜ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12 ਸਾਲ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਖੁਰੀ ਹੋਈ ਪੜਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜੰੁਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬ ਸੰੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦਰੁਸਤ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਪੱਖੀ ਵੱਡੇ ਭੋਇ ਮਾਲਕਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਕੜਪੰਜਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ, ਥੁੜ ਜਮੀਨੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਪਿਛਲੇ 57 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਾ ਕੌਮੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰੁਸਤ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੌਮੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ’ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ (ਤੱਟਵਰਤੀ) ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ’ਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਹੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 1966 ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਮੰਨ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦੁੱਧ ’ਚ ਘੋਲੀਆਂ ਮੀਗਣਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਡੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਗਲਤ ਅਧਾਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਧੋਲ ’ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ 105-106 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਭੁੂਮੀ ’ਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਗਭੱਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਲਈ 43,5 ਐੱਮ.ਏ. ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ 43.08 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅੰਨ ਦੀ ਟੋਕਰੀ (6 2) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਡਿਆਉਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਿਊਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ (ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ – ਲੇਖਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਮਾਏ (ਸੋਮੇ) ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੁੱਟੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਰਜੀ ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਪਂੈਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ, ਇੰਜਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 103 ਨੂੰ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ, 5 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 112 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਉਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ 2004 ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠਲੀ 24.89 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬ ਆਈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ 2003 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2004 ’ਚ 107 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। 2004 ’ਚ ਇਹ 1576 ਫੁੱਟ ਸੀ, 2005 ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1476 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਪੌਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ 486. 89 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ 2003 ’ਚ 1775.89 ਫੁੱਟ ਸੀ। 2004 ’ਚ 1289.00 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ 15 ਫੁੱੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 8225 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚੋਂ 7325 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇ 900 ਕਿਊਸਿਕ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਤਹਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਹਿ ਜਿਹੜੀ 100 ਫੁੁੱਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਲਈ ਪਾਣੀ 15 ਤੋਂ 35 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਤਹਿ 100 ਤੋਂ 250 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ 15 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਹਿ 300 ਤੋਂ 250 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਬੋਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਵਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਲੈਕਚਰ ਝਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ -ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੂਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉ-ਜਿਉ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਹਿਤ ਦਾਅਵਾ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਟਵਰਤੀ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ) ਰਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਮਿਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ-ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ।

ਇਸ ਝਗੜੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਉਸੇ ਡੈਲਟੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮੰੁਦਰ ’ਚ ਡਿਗਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੇਸਿਨ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ’ਚ ਸਮਿਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਤੇ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਾਕਮ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਤੇ ਅਧਾਰ ਰਹਿਤ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੀਜੀ ਇਹ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੂਬੇ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ 60.40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਮੌਕੇ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਮੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। 1961 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 1966 ’ਚ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ 60.40 ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵਗਦੇ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁੂਬੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ’ਚ ਆਉਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਵੇਂ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ। 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ, 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਦੀਆਂ ਇਰਾਡੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਹੀ ਗਲਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਅਧਾਰ ਰਹਿਤ

ਇਸ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸੋਕੇ ਦੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉੱਥੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਘੜਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱੱਕ ਦਾ ਫਜੂਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਡਵਰਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਗੂੰ ਹੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਜਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮਹਾਂ-ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਤਿੰਨ ਧਰਾਵਾਂ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਤੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ-ਟੰਗਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ।

ਦਰੁਸਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ : ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੋ

ਕੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤੱਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ ਆਦਿ ’ਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ-ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੋਇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਵਿਉਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆਂ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ     ਖੁਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ:
1.    ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ-ਕਰੂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ।
2.    ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰਨ।
3.    ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ।
4.    ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ 80 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ।
5.    ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਕਮਾਂਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ।
6.    ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੈਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਂਦਰ-ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੰਗੀ