ਸੱਤ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਸਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅਫਸਪਾ(ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ ਐਕਟ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਵੈਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਸੀ।ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਆਖੰਡਤਾ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਦੇਸ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਮਬਾਣ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ।ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਖਾਤਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਸਨ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਅਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਏ.ਜੈੱਡ.ਫਿਜ਼ੋ ਨੇ 1947 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾਗਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸੰਨ 1951 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।1952 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।1955 ‘ਚ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਾਗਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਪਾਨ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਮ,ਨਾਗਾਲੈਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਅਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣੋ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 2004 ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਗੇ ਹੋਕੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕਵਾਰਟਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 66 ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕਥਿਤ 1528 ਹੱਤਿਆਂਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਜ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈਆਂ 62 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 1993 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 2560 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1224 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ 1991 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਲੋਹ ਔਰਤ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ।ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਸਿਰਫਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
