ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਜ਼’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ-ਮੰਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਈ ਹੈ?
ਸ਼ਾਇਦ 100 ਵਿਚੋਂ 99 ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ, ਮਈ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਬਰਖਾ ਦੱਤ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਾਰਦੇਸਾਈ, ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅੱਈਅਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ , ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ , ਬਲਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੈਂ-ਚੈਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਧੂੰ ਤਕ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ਼ਰੋਲਿਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ , ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸਦਾ ਰਿਵਿਊ। ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ… ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਐਮੇਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਜਬ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ।
ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਹੈ: ‘ ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਜ਼: ਅਨੈਟਮੀ ਅੋਵ ਏ ਕਵਰ ਅਪ’ ( ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ: ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਚੀਰ-ਫ਼ਾੜ) । ਇਸਦੀ ਲੇਖਕ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਹਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਹਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ-ਕਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ( ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼) ਅਮਿਤਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤਭਾਈ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਦੀ ਏਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਤਾਂ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਏਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਵਰਗੀ ਸਭ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆ ਚੁਕੀ ਪਤਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਧੁਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੋਰਤ ਨੇ ਉਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ।
ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਚਿਪਕਵੇਂ ਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਲੇਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗਿਆਂ ਪਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਵਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਿਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁਖ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਚ ਪੁਲਸ ਅਧਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਤੌਰ ‘ਕੈਮਰਾਮੈਨ’ ਉਸਨੇ ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਰਖ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ , ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਗਧ-ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਲੇ ਹੋਏ ਉਚ-ਦੁਮਾਲੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਡਿਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਗਈ । ਕਦੇ ਕੁੜਤੇ, ਕਦੇ ਘੜੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਕੈਮਰਾ-ਰਿਕਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਾ-ਪੋਲਾ ਕੁਰੇਦਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਟਿੰਗ-ਅਪੇ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਸੀ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ! ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਝੁਣਝੁਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। 2002 ਦੀਆਂ ਘਟਾਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ: ਜੀ ਐਲ ਸਿੰਘਲ ( 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਮੁਖੀ), ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ ( 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਮੁਖੀ), ਪੀ ਸੀ ਪਾਂਡੇ ( 2002 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) , ਜੀ ਸੀ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ( 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਮੁਖੀ, ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.), ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਰਾਇਨ ( 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ-ਸਕੱਤਰ) , ਕੇ. ਚਕਰਵਰਤੀ ( 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.), ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ( ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰੋਦਾ ਪਾਤੀਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ)। ਅਤੇ….ਖੁਦ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਹ ਤਕ ਅਪੜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ।
ਤਹਿਲਕਾ ਦੀ ਛੱਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਹਿਲਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿਲਕਾ ਸੰਚਾਲਕ ਤਰੁਨ ਤੇਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ; ਤਹਿਲਕਾ ਦੀ ਸਫ਼ ਹੀ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ( ਤਰੁਨ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੱਪੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ)। ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਨੇ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਚਮੁਚ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ, ਹਾਰ ਕੇ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ। ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਦੀਆਂ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸੇ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਆਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ; ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਮਾਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ:
“ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ”: ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ ( 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਮੁਖੀ)
“ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਫ਼ੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 1985 ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। …ਏਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਖੇ ਪੰਜੇ ਜਣੇ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਕੋਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ”: ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ
“ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ( ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ … 2002 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ.. 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਛਵੀ ਸਿਰਜ ਲਈ ਸੀ”: ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਰਾਇਨ ( 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ-ਸਕੱਤਰ)
“ ਇਕ ਮੁਜਰਮ ( ਸੁਹਰਾਬੁਦੀਨ) ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। …ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ “:ਜੀ ਸੀ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ( 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਮੁਖੀ, ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ. ਬਣਿਆ)
“ ਦੇਖੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਸੰਸਥਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। … ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।.. ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਅਮ੍ਰਿਤਭਾਈ ਕੜੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਹੈ”: ਪੀ ਸੀ ਪਾਂਡੇ ( 2002 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ)
“ ਦੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰੇਨ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ”: ਦਇਆ ਨਾਇਕ( ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੇਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ‘ਅਬ ਤਕ ਛੱਪਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ)
“ ਇਹ ਹਰੇਨ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਰ ਨਹੀਂ , ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ”: ਯ. ਸ਼ੇਖ, (ਹਰੇਨ ਪਾਂਡਿਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਪੜਤਾਲੀਆ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ)
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਥਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ‘ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ’ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਤਿੱਖੀ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਢਵਾ ਸਕੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਤਥ ਉਗਲਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੀਝ ਰਾਹੀਂ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧੂਰੀ, ਕੁਝ ਅਣਘੜ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਹੈ ਨਿਹਾਇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣਯੋਗ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਤਰਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ, ਅਖਾਉਤੀ ਐਨਕਾਂਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਥ ਲਾਉਣੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਚੁਪ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਛਪ ਜਾਣ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ , ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ( ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਨਘੜਤ ਹੈ।
ਇਹ ਗੂੰਜਵੀਂ ਚੁੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਨਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਤਕ-ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਸੌ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਛਪ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਹੀ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ‘ਪੀੜਤ’ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
