ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰਾਂ – ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ

ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 69 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਲਈ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ।ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਪਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਾਣ ਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਸਨ।ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਬਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਗਲੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ,ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯਤੀਨਦਰਨਾਥ ਦਾਸ ਦੀ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ,ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵਿਧੇਅਕ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੁਆਰਾ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੂਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 16 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।11 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਆਈਰਨ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ 14 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਜਨਮੀ ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡੵਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ।ਅਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ ਕੇ ਜੇਲ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹੈਦਰਾਵਾਦ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1958 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1990 ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸਪਾ 1983 ਤੋਂ 1997 ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਇਸਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਸਦਾ ਰਿਹਾ।ਅਫ਼ਸਪਾ ਭਾਵ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2000 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਸੀ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਸਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢਣ ਪਿੱਛੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2000 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ।2 ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਾਲੋਮ ਵਿੱਚ 10 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੱਸ ਸਟਾੱਪ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜਸਟ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਕ ਚ ਨਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਰੋਪਟ ਦੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆੱਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ।ਇਹ ਗੱਲ ਅਭੁੱਲ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ 30 ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਈ ਬੌਡੀ ਮਾਈ ਵੈਪਨ।ਦੀਪਤੀ ਪ੍ਰੀਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬਰਨਿੰਗ ਬ੍ਰਾਈਟ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਲਿਖੀ।ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਗਜੂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੱਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, 2009 ਵਿੱਚ ਮਾਈਲਮਾ ਅਵਾਰਡ, 2010 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆੱਫ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ 5। ਲੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਪੀਸ ਅਵਾਰਡ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਆਦਿ।

2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।9 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ 44 ਸਾਲਾ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਭਾਵੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚੱਟ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੈੱਸਟ ਆੱਫ ਲਕ ਕਿਹਾ।ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਖੜੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੀ ਧੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾ! ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ!