ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਲੰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਥਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਕਵੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨਾਫਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹਟ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇ-ਪਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਚਕ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ‘ਮੁਜਰਮਾਂ’ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਿਜ ਡਰਾਮੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਲੰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਤਵ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ।ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ। ਰੋਹਿਨੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਅੰਤ ਨਾਥ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈੰਚ ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਕਿ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀੱ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਲਾਈ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈੰਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੁਖੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲ ਜੀ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨੁਮਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵਜੋੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਅਨਿਸਚਤਤਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੇ-ਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਬੌਸ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਹੈ।ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪਾਲ ਸਿਰ ਆਇਦ ਹੋਵੇਗੀ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਨ।ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਰੂਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‘ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ’ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾੰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਪੱਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾੰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਾ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸਕੱਤਰਾਂ) ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ।ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਜਾ ਸਕੱਤਰ(ਸੇਵਾਵਾਂ)ਕੋਲ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜਮਰਾ ਕੰਮਾਂ ਵਾਰੇ ਅਨਿਸਚਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵੀਰਾਨੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਗੂਣਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਵਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸਚਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,” ਐਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ(supercede) ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੀਲ ਹਨ।ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ,ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 239 ਏ ਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਐਲ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰੁਨ ਸੀਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਾਜੈਕਟ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜੈਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ,ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰਤੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਸੀ।’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਐਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ(ਐਮ ਡੀ)ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ,ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਡਵਲਯੂ ਡੀ,ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ,’ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ’। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,’ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨ ਪਰਤੀਨਿਧਾੰ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਰੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹਨ’।30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੰਗਿਕ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘਲੂ,ਸਾਬਕਾ ਕੰਪਟਲਰੋਲਰ ਐੰਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 9 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਧ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਡੀ ਰੂਲਜ,1993) ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।15 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉੰ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋੰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਖਿਲਾਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਟਰ ਟੈੰਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਨੀੰ ਬਹਾਨੀੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਸੀਬੀ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
