ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ’ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ‘ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ।ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮਜਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਆਧੁਨਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ; ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ; ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੰਢਾਉਣ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 16774 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋਣ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ, ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ‘ਰੰਗਲਾ’ ਪੰਜਾਬ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਗੁਆ ਲਈਫ਼ਨਬਸਪ; ਹੈ।ਬਿਗਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਟਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਫੋਰਡ-ਰੌਕਫੈਲ਼ਰ ਨੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਰਜੇ ਨਾਲੋਂ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਵਾਂ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ, ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ 2018’ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮਰ ਪਰੋਡਿਊਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ‘ਖੇਤੀ ਸਾਧਨ’, ‘ਜਿਣਸ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ’, ‘ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਸਮੋਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਉਜੜੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਾ ਤੇਜ਼ਤਰਾਰ ਸਨਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਫ਼ਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ 204 ਹੈ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 99 ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾਂ ਝਾੜ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਗਰੋਪ੍ਰੈਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਐਗਰੋਪ੍ਰੈਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਦੁਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇਣ, ਪੁਰਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਮਿਥੇ ਹਨ।ਪਰ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਿਕ ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ-ਵਿਵਿਧਤਾ ਬਚਾਉਣ, ਜੈਵਿਕ-ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਸਰਦੇ ਹੀ ਕਰਨ, ਪਟੇਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ/ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਹਨ ਕਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰੱਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਲ਼੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਗੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਘਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੰਦ, ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਪੀੜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇਵੇ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੱਲੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 300 ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਗਊ ਸੈਸ ਥੱਲੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ; ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਨਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਜਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮੱਚੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸਨਅਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਚ ਕਦਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ (ਵੈਲਯੂਐਡ ਕਰਨ) ਲਈ ਐਗਰੋਸਨਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੰਘੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੋਰਡ-ਰਾਕਫੈਲਰ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਾਲਬ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ: +91 78883-27695
