ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1962 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪੀ ਡਾ. ਐਸ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੇਖਕ, ਅਫ਼ਸਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਗਾਇਕ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 1991 ਤੋਂ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਕਦੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਵਿਚੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 1991-92 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਦ 1992-93 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: 1991-92 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਅਧਿਆਪਕ, 3000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ 2400 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਤ (affiliated) ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀ। 1991-92 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 18.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 15.156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ 81.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 1992-93 ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 1992-93 ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1995-96 ਵਿੱਚ 74.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2000-01 ਵਿੱਚ 52.66, 2004-05 ਵਿੱਚ 29.28 ਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 1991-92 ਤੋਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਗਈ। 1991-92 ਤੋਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 18.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 410.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 5.81 ਗੁਣਾ ਹੀ ਵਧੀ ਤੇ ਇਹ 1991-92 ਦੀ 15.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 88.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਗਈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 1991-92 ਵਿੱਚ 17.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 452.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 26.5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 1991-92 ਵਿੱਚ 81.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਿੱਸਾ ਕਿਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2007-08, 2008-09 ਤੇ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 14 ਤੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸੀ। 2007-08 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਵੀ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2012-13 ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 1991-92 ਤੋਂ 1995-96 ਦੌਰਾਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1996-97 ਤੋਂ 2002-03 (ਸਾਲ 2001-02 ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਦੌਰਾਨ 50 ਤੋਂ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 1991-92 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਧਕੇ 1994-95 ਵਿੱਚ 17.80, 2000-01 ਵਿੱਚ 35.69, 2010-11 ਵਿੱਚ 49.64 ਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 49.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ਵੇਖੇ। 1991-92 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 124.81 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1991-92 ਵਿੱਚ 1.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 210.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਰਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਰਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਂਟ ਕਾਲਜ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਵ- ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਆਓ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 1991-92 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਸੀ ਵੱਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1100 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5000 ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 2.08 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 1991-92 ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਵੱਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30000 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1991-92 ਤੋਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ 10 ਗੁਣਾ ਪਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ 124.81 ਗੁਣਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ/ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸਨ ਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਖੋਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੀਸ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੈਂਪਸ, ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ। 2018-19 ਦੇ 34 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਸ਼ੋਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 1991-92 ਵਿੱਚ 13.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 81.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਲ 1991-92 ਵਿੱਚ 12.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ 259.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਤੇ ਫੰਡ 1.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 210.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ 1991-92 ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਤੇ ਪਰਾਕਿਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱੱਕ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਫੀਸ ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ (user charges) ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ! ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਰੇਤਾ/ਸ਼ਰਾਬ/ਭੂਮੀ/ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁਟਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡਾਂ ਗੈਂਗਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦਬਦੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1991-92 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਹਾਲ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੀਵਤ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਨਤਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
