ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਮਾਡਲ ਦੇ ਘਪਲੇ -ਰਣਦੀਪ ਸੰਗਤਪੁਰਾ

1985 ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਕੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1991 ‘ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 42 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’)  ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ‘ਚ  ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਮੁਫਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ( ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਏਕੜ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਸਾਫਟੇਵਅਰ ਸ਼ਲਿਊਸ਼ਨਜ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ  ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ. ਸੀ. ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਗੰਢੂਆਂ, ਬਾਲਦ ਖੁਰਦ (ਸੰਗਰੂਰ) ਕਾਲੇਕੇ (ਬਰਨਾਲਾ), ਨਵਾਂ ਗਰਾਂ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀ  ‘ਸੁਆਇਨ ਐਸੋਸੀਏਟਸ’ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਫ. ਸੀ. ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੌਣੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 225500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 9500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ, ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2,43720 ਰੁਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਸਮਰਾਟ ਕਲਾਸ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਟੇਬਲੈਟ, ਰਿਮੋਟ ਰਿਸਪੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੂਡਿਓ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 2,16068 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਇਸਟਰਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਖੇਡ ਕੋਚ ਨੂੰ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖੇਡ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ  ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।

ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ  ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਜਿਆਦਤਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ 25 ਲੈਪਟਾਪ ਹਨ, ਕਿਰਾਇਆ 30  ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 95,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ  ਉਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਸੂਲ ਲਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ।ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ’ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼, ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ?

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਗਰੀਬ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।