ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਹ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਮਾਇਕਲ ਉਡਵਾਇਰ 1913 ਤੋਂ 1919 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਹੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ 379 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 337 ਪੁਰਸ਼, 41 ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੇ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਿਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਇਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.-1950), ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.-1953), ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ (ਮੀਸਾ.-1971), ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਵਿਘਨਪਾਊ ਸਰਗਰਮੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਟਾਡਾ-1985), ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਟਾ-2002), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.-1967), ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.-1971), ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾਸਾ-1980), ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫ਼ਸਪਾ-1980), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਕੋਕਾ), ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ -2014 ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਧਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਵੱਸਥ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
