ਅਲਬਰਟਾ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁਨਾਈਟਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ

1 ਜੁਲਾਈ, 1867 ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ‘ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਆਫ ਕਨੇਡਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ, 1905 ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਕਿ ਸੂਬਾ ਦੋ ਵਾਰ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ 113 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।ਜੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਅਸੰਬਲੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 1905 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲ਼ੇ ਦਿਨੀਂ 16 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 30ਵੀਂ ਵਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1905 ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 25 ਐਮ ਐਲ ਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ 87 ਐਮ ਐਲ ਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।ਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਊਬਿਕ, ਉਨਟੇਰੀਉ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਸੂਬੇ (ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ) ਤੇ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੋਟਰੀਜ਼ (ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਹਨ।ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 1905 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 75000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲ਼ਬਰਟਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 1950 ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ (ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਾਈਡ) ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਬਰਟਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।ਇਥੇ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ (27 ਲੱਖ) ਬੈਰੇਲ (ਇੱਕ ਬੈਰੇਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 159 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਤੇਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਅਲਬਰਟਾ ਤੇਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ।ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੂਜੇ ਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇਲ ਭੇਜ ਸਕੇ? ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਬੂਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ (ਮੰਦਾ) ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਤੇਲ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੀਫ (ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ), ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਤੇਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਤੇਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਚਕ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।1905 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ 1921 ਤੱਕ 4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀਆਂ ਸਨ।ਫਿਰ 1921 ਤੋਂ 1935 ਤੱਕ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਯੁਨਾਈਟਡ ਫਾਰਮਰਜ਼’ ਦੀਆਂ ਸਨ।ਫਿਰ 1935 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ 9 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਕਰੈਡਿਟ’ ਦੀਆਂ ਸਨ।ਫਿਰ 1971 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 12 ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼’ (ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਨ।

ਫਿਰ 2015 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਐਨ ਡੀ ਪੀ’ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਯੁਨਾਈਟਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ’ (ਯੂ ਸੀ ਪੀ) ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ।ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 113 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ (ਐਨ ਡੀ ਪੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਲਿੰਜ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਉਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਾਪਿਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 113 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 1905 ਤੋਂ 1935 ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ।ਫਿਰ 1935 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1930 ਵਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ (ਗਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਪਨਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਲਿਬਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗ, ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 113 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ (ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ) ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ।2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੀ ਸੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਾਈਲਡਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਈਲਡਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪੀ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਾਈਲਡਰੋਜ਼ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ, ਅਲਬਰਟਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਰੈਡਿਟ, ਪੀ ਸੀ ਆਦਿ।1971 ਵਿੱਚ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਕਰੈਡਿਟ’ ਹੀ ‘ਪੀ ਸੀ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ‘ਯੂ ਸੀ ਪੀ’ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਪੀ ਸੀ’ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਬਰਲ, ਐਨ ਡੀ ਪੀ, ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਪਾਰਟੀਆਦਿ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ‘ਯੂ ਸੀ ਪੀ’ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਐਨ ਡੀ ਪੀ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗੀ।ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਚਲ ਨੌਟਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਫੈਡਲਰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ, ਐਨ ਡੀ ਪੀ) ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੈਂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਤੇ ਰੇਚਲ ਨੌਟਲੀ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਲ਼ਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਚੰਭਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਲਬਰਟਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਅ ਮੈਰਿਜ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ), ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹਨ।ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਅਲਬਰਟਾ ਪੱਖੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਤੇ ਉਨਟੇਰੀਉ ਪੱਖੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਤੇਲ ਪੱਖੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰਵਾਟਿਵ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਹਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਕਿਸ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਾਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਮੁੜ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਪਬਲਕਿ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।