ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਚਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਛਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦੀ ਨਜਰ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਪਲਕ ਝਮਕਿਆ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ (ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਏਸ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ 2 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਮਝੌਤੇ ਏਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਡੁਬਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਏਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਜ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 15% ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 45% ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਲੀ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੱਕ ਸ਼ਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਂਝ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਨਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰਜਾਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿੰਨੀ ਵਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਲਗਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ) ਲਈ ਸੌਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਡੈਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਹੋਣ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੰਮ ਗੁਆ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਏਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ (catalyst) ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਹੁੰਦਿਆ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਗਰਾਂਟਿਡ ਕੰਮ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕੇ ਓਰਡੇਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ (Ordnance Factory Board) ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 49% ਤੋਂ 74% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100% ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਫੌਜ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਖੋਜ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਸਫਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੋ ਜਦਕਿ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਚ ਖੜੇ ਕਾਮੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ, ਨਰਸਾਂ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸੁਟਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਬਿਜਨੈਸਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ 68000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪੈਦਲ ਚਲਦਿਆਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਪੈਰ ਧਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗਰਿੱਪ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਲਕ ਚੋ ਕਢਵਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਅ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਦੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਮੜੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਲੇਖਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਗੀਤ ਲਿਖਣ, ਸੰਗੀਤ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਜਿਉਣ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ।
