ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੰਢ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ “ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ” ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਏਨੀ ਹੀ ਠੰਡ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਪੀਲ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਜਾਪਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲਿਆ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਵੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਬੇਵਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਹੈ , ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ-ਸੁਰਤਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਉਘਾੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
