ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗਰੇਤਾ ਥਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਐਨੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ “ਟੂਲਕਿੱਟ” ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਣ ਦੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ., ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਗੈਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂਗਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ’ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। “ਟੂਲਕਿੱਟ” ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ ‘ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਪੱਖੀ’ ਸੰਸਥਾ ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ “ਟੂਲਕਿੱਟ” ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਗਰੇਤਾ ਥਨਬਰਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ? ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਭਗਵਾਂ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ!
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਇਕ ਇੱਕੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ-ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ।” ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੇ ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ?
ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੱਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਕਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀਆਂ, ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹਊਆ ਵੀ ਓੜਕ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੀਰ ਆਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ‘ਸਾਜਿਸ਼’ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
