ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਸੀਵਾਈਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏਬੀਵੀਪੀ, ਐੱਸਓਆਈ, ਐਨਐਸਯੂਆਈ’ ਆਦਿ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1984 ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਬੰਧੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ 38 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਧੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2 ਦਸੰਬਰ 2005 ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ.ਐਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਰਹੀ।
2017 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ 27 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ‘ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਤੋੰ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ 2019 ਤੱਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਪੀਯੂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਧੁਰੀ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ” ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ‘ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਸੀਵਾਈਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 15000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਲਗਪਗ 277 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੀ ਆਹਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਵੀ) ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਪੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤਤਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ (ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਮੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ…. ”ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਲਰਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?…ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ! ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਕੁੱਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾ ਦੇਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਣ! ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।”
ਸੋ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
(ਲੇਖਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਹਨ)
ਸੰਪਰਕ: 90230 85007
