ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ: ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਮੁਲਾਕਾਤੀ: ਸੁਮੀਤ ਸ਼ੰਮੀ

ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮਹੁਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੰਨਣ ਕਲਾਂ ਵਿਚ  ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਜੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ  ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ।  ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ 1972 ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਅਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ 17 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਕਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ `ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ` ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ।  ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ:

?ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
-ਨਰੇਗਾ 2005 ਵਿਚ ਬਣਿਆ। 2006 ਵਿਚ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਦੋਂ ਇਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਹਦੇ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਫਿਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2008 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ `ਚ ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਲਾਗੂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 16 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ `ਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਫਿਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ 2008 ਤੋਂ ਜਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ `ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਭਾਈ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 92 ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਛੱਪੜ `ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕੇਲੀ ਵਗੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਦਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਇਹਦੇ `ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ `ਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੰਮ ਅਰੰਭਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15-16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

?ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਰੇਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
-ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਨੇਕ ਲੋਕ ਐ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਰੇਗਾ `ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

?ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ?
-ਦੇਖੋ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

?ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਸੀ?
– ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੁੰਦੈ। ਨਰੇਗਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ `ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

?ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਸਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, 40% ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, 60% ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ। ਜੋ 2007 ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ। ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੁੜਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਵੀ ਫੂਕੀਆਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ-1 ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਨੈੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (3 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਤਿੰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤੇ 12 ਹੋਰ ਲੀਗਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ) ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ `ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1976 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।” ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਜਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨਰੇਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਜੋ ਮਿਨੀਅਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ 123 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 179 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 123 ਰੁਪਏ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 56 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ `ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 2008 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਦੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 96 ਕਰੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

?ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
-ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਭੇ ਉਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ `ਚੋਂ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

?ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
-ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ  ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਕਪੜੇ ਧੋਣ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ। ਜੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਥੇ ਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ। ਜੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮੰਗਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਚ ਵਰਗ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ।
?ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ?
-ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁ਼ੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ `ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਵੀ  ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 22000 ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਲਗਪਗ 20-25 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100-100 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ `ਚ ਹੈ।

?ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ-ਕੀ ਹਨ ?
-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 7 ਵਾਰ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 7 ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਮੰਗਣੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜੇ ਇਹ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਟੇ੍ਰਂਡ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ, ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਦਿਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਭਾਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇ। ਦੂਜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਿਲਣੈਂ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੈ, ਜੇ 5 ਕਿ.ਮੀ. ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 10% ਵੇਜ਼ ਰੇਟ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਭੱਤੇ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਉ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਉ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਉ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੀਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਧੀਆ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਛਪੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੂਏ-ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਹਾਂ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਖਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 60-60 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਵਾਹੁਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ `ਚੋ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ `ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

?ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
-ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਬੱਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਔਸਤ ਦਿਨ 18 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 18 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 100 ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਨਰੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ 50 ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਦੀ ਔਸਤ 18 ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਔਸਤ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ `ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ `ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 6-12 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਵ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 6-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵ 4 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

?ਨਰੇਗਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ?
-ਦੇਖੋ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਹੈ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਦਮ ਘੁਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਝੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 4-5 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੁਨੀਆਂ `ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਟੱਬਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

?ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?
-ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਬਦ ਸਾਇੰਟਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੀ ਢੇਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਢੇਰੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਿਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ `ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਭਾੜੇ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ (ਵਸਤੂ) ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

?ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ?
-ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਮੁਕਤਸਰ ਛਡੋ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਮ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਛੇ-ਛੇ ਪੜੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਸਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਨੇ 10-15 ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ `ਚ ਅਨਪੜਤਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ। ਪੜੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਨਪੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉੇਹ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਪੜ ਹਨ। ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ `ਚ ਆਦਮੀ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਸੀਰੀ ਲਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਝੇਵੇਂ `ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਚਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਸੌ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ `ਚ ਜਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਵੇਜਸ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਹਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰੁਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਲਉਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਥੇ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਪੀਸ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੇ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੀਸ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੇਜਸ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 18 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਹਿਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਨਰੇਗਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਸਟੇਟ ਨਰੇਗਾ ਕੌਂਸਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਡਿਸਟਰਿਕ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਓ. ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਹਿਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੋ-ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਗਮ ਨਹੀਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਰੇਗਾ ਕੌਂਸਿਲਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

?ਨਰੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 10+2 ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨ੍ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰਾਤ ਵਾਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਨੀਅਮ ਵੇਜਸ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ) ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਊੂਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000 ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ `ਚ ਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ `ਚ ਰੱਖਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਇੰਪਲਾਈਮੈਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਤੇ ਰੂਰਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

?ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ?
-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਛੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ `ਚ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ 3 ਜਾਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ `ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੁਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

?ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
-ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਜ਼ਰਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।