ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ’47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠ ਹੀ ਵੇਚੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਨੇਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਲ਼ਾਂ ਪਰੋਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਸਖ਼ਰਾਪੁਣੇ ਤੇ ਫੁਕਰਪੁਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਸੈਫ਼, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਚਲਾਨਾ, ਚਿਤਰਾਰਥ, ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਬੀਹਾ ਸੁਮਰ, ਮਨੋਜ ਪੁੰਜ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਹੀ ਪਾਏ।
ਲੰਘੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਢੀਂਗਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਭਿਨੀਤ ਫਿਲਮ ‘ਲਵ ਪੰਜਾਬ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਲਮ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਰਵਉੱਤਮ ਹੈ ਬਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਸੰਭਵ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ-ਪੱਤੇ ‘ਚ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਡੇ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ-ਆਦਿ।
ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪ੍ਰਵਾਸ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਭੂ-ਹੇਰਵੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚੋਂ ਪਨਪਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਹਨ। ਬੀਨੂੰ ਢਿਲੋਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਓਵਰਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੱਚਰਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸਨੀਸਤਾ ਵੀ ‘ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ’ ਹੋਣੀ ਸੀ!
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਝ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਬਰਦੀਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੰਗਾਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕੰਗਾਲੀ’ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
