ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 550 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ,ਹਿਸਾਬ, ਹਿੰਦੀ , ਐਸ ਐਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 114 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 550 ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 114 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ 25, ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀਆਂ 199 ਵਿਚੋਂ 96, ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ 891 ਵਿਚੋਂ 112, ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ 488 ਵਿਚੋਂ 58 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਸਸਸ ਫਤਿਹਪੁਰ , ਗੁਰਬਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸ ਹ ਸ ਰਾਮਪਰ ਬਿਲੜੋਂ ’ ਚ 3- 3 ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 29,ਐਸ ਐਲ ਏ ਦੀਆਂ 172 ਵਿਚੋਂ 9, ਸਵੀਪਰਾਂ ਦੀਆਂ 6, ਚੋਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 189 ਚੋਂ 171, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 257 ਵਿਚੋਂ 76, ਮਾਲੀ 69 ਵਿਚੋਂ 34, ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਦੀਆਂ 60, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ 140, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ 14 ਵਿਚੋਂ 4, ਡਰਾਇੰਗ ( ਏ ਸੀ ਟੀ )158, ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀਆਂ 39 ਆਦਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਚਾਂ ਉਣਤਾਂਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੋਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
