“ਭੀੜ, ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ” ਇਹ ਕਥਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗਲੇ ਚ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ,ਬੀਫ਼, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੁੱਟੇ-ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਂਆਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਕਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਭੀੜ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਧਮਕੀਆ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਪਹਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੀ ਫੈਲੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਂਚ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।
ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 66 ਵਾਰ ਭੀੜ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਤੇ 33 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ।ਐੱਮਨੈੱਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ (ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਦੇ 100 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਬਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਸਤਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀਆ ਅਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ।
ਈਮੇਲ bardwal.gobinder@gmail.com
