ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਵੇਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਂਕਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਗਰੇਟਰ ਮੁੰਬਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਰੇ ਸਨ।
ਸੋਕਾ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਕਾ ਮਾਰੇ ਅਜੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੰਗਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਢੋਰ-ਡੰਗਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਪਰ 1972 ਦੇ ਸੋਕੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੂਨ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਮਵਾਲ ਵਿੱਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ 19 ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਵਾਨਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਿਮਪਰੀ ਚਿੰਚਵੱਧ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 1200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਉਪਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣੀ ਸੀ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ (ਪੇਂਡੂ) ਜ਼ਿਵ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਫ਼ੰਡ ਐਂਡ ਫ਼ੂਡ ਵਿਲੇਜ਼ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਐਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ’ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਨ ਵਿਲੇਜ਼ ਵਿੱਚ 18 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨਕਲੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ‘ਲਵਾਸਾ’ ਵਰਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸਕਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸੋਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਲਵਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸੀ। ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 24.6 ਅਰਬ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 2011-12 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ (ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ)। ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਖੇਤੀ ਸੋਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 90 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ, ਹਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਏਕੜ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਵਾਰ ਦੇ ਦਸ ਖੇਤ ਪਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਉੱਪਲੱਬਧ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤ ਨੂੰ 1.8 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ 3000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ)।
ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਈ 2.12 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਜ਼ਰੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੌਲਤ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਈਸਾਂ ਲਈ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ-ਸੁੰਦਰ ਤਲਾਬ ਉਸਾਰਨ ਲਈ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਰ ਦਿਨ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ।
