ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ, ਉੱਚਤਮ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਮਾਮ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਛੂਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਨ-ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੁਣ, ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟਣ ਦੀ ਸਹਿਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਪੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਨਿਹਾਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਮਾਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ‘ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਮ ਫੀਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੀਸ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਲੈਬ ਫੀਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ, ਖੇਡ-ਕੁੱਦ ਫੀਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਫੀਸ, ਪਿਕਨਿਕ ਫੀਸ, ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਯੋਜਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਬੈਗ, ਵਰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ‘ਚੋਂ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸੰਚਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
