ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਐਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਥਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁਝਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਘਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ। ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ’ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਘੜਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ । ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰ: ਗੁਰਮਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ( ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰ: ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ( ਸ੍ਰ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ), ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਪੁਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰ: ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਸ੍ਰ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸ੍ਰ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਗਏ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐੱਮ ਪੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਉਬਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਬਰਗਾੜੀ ਰਾਗ ਫਿਰ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ।
