“25: ਜ਼ਮੀਰ (ਆਤਮਾ) ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਅਪਣਾਉਣ, ਮੰਨਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ:-
(1) ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ (ਸਦਾਚਾਰ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ।
(2) ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਜੋ ਕਿ:
(ਏ) ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਏ;
(ਬੀ)ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ।
ਵਿਆਖਿਆ : ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ।”
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਵੱਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਖਣਾ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਆਖਕੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ (2 ਬੀ) ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਆਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਮੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ) ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਏਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੋਲ਼ੀ ਰੇੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਆਦਿ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਹੋਵੇ ਕੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀੰ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਸਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣਾ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਖਰੜੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ। ਮੁਸਲਿਮ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ ਆਦਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1949 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1953 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸੋ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
