ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ(ਭਰੳਨਿ ਧਰੳਨਿ) ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 1968 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ 5 ਗ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂ,ਐੱਸ.ਏਆਈ.ਡੀ. (USAID) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਲੀਅਮ ਗਾਊਡ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੂੰ 1968 ਵਿੱਚ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS ) ਵਿੱਚ 40-70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਅਤੇ 26-40 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ 16-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ 6-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਟਰਿਕ ਪਾਸ ਸਨ ਅਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਨਸ਼ਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ, ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ- ‘ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਰਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕਲਾਸ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਰੋਇਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣਾਤਮਿਕ (Synthetic)ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹੱਦ ਲੱਭਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਬਹ-ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਨੀਮ-ਹਕੀਮ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ-ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ (ਭਾਵ 2012 ਵਿੱਚ) ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਵੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਦਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਬਜਾਏ, ਸਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ
ਡਾ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੇਠ ਦਰਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ-
ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ-ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ‘ਖੇਤ ਤੋਂ ਘਰ’ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਸੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਭਾਲ, ਕਾਸ਼ਤ, ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (conservation, cultivation, consumption, commerce) ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ-ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ’ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94177 19993
