ਚਿਪਕੋ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 1970 ਤੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਨਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਜੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਹਿਰ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਚਿਪਕੋ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਾਸੂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 1980 ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੰਧਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਡੇਰਿਲ ਡੀ ਮੋਂਟ, ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਊਸ਼ਾ ਰਾਏ, ਨਗੇਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਐਨ ਰਾਏ ਆਦਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਥਿਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਖੋਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕੋ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ. ਗੱਲ ਕੀ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1991 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੋਟਾ ਰਾਜ ਨੇ ਖ਼ੋਜ ਅਤੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ।ਜਦ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖਨਨ ਦੀ, ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹਵਾ ਕਿੰਨੀਂ ਕੁ ਗੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਉਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀਂ ਕੁ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖਨਨ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਯਤ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਵਰਗੇ ਪੰਛੀ-ਨਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 9ਜਾਂ ਸਊਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਣਿਜ ਖਨਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਿਪਕੋ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਵਾਂਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਪੱਕੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। 1980 ਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸੇਸਿਲ ਸਲਦਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਜਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣ ਹੈ। ਹਿਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਸਮਾਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੇ ਨਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਪਕੋ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
