ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਛੇਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੁਸਤ, ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਸੁਪਨਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 2002 ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਧੇ-ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੂਬ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੋਲੀ ਝੁਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਬਿਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਯਤੀਮ ਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਪਾਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਮਝਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਵੈਘੋਸ਼ਿਤ ਮਿਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕਟੋਕ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਨੇਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਉਜੜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਹੇਤਿਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ- ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾੀ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗ਼ੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੰਗਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਂ ਵੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹੋਵੇ।
