ਇਸ ਲੋਕ ਫ਼ਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ‘ਤੇ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਫੱਟੜਾਂ ਤੋ ਹਾਲੇ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪਿੱਚ ਹੀ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2004 ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ, ਜੰਗਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੜਕਾਉ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਕਮਲ ਹਸਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਵਿਸ਼ਵਰੂਪਮ’ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝੋਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾੱਕ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਫ਼ਤੀ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ‘ਗੈਰ ਦੀਨੀ ਕੰਮ’ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ‘ਗਲਤ’ ਕਾਰਟੂਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਯੂਡ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਦੁਰਗਾਵਹਿਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ‘ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿਲ, ਰਾਜਾ ਰਵੀਵਰਮਾ, ਅਰਾ, ਅੰਜਲੀ ਇਲਾ ਮੇਨਿਨ, ਐਮ ਐਫ ਹੁਸੇਨ, ਜੋਗੇਨ ਚੌਧਰੀ ਆਦਿ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਨੈਤਿਕ ਪੁਲਿਸ’ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਐਚ ਆਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ, ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਿਕਾ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਇਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਕਲਕੱਤਾ ਆਈ ਅਤੇ ਰਹੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਦਰਜ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਸਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਨਾ ਆਉਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਹਵਾਸ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਤੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
