ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਉਗਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡੀਪੂ ਕੋਲ ਕੁਲ 24 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਾਨ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ ਐਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਤੇ ਸੈਫਟੀ ਨਿਯਮ ਲਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਕਲਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੀਪੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਪ੍ਹੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਡੀਪੂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 389.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ 305. 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ 216.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 466.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 524.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 594.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 469.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਉਤੇ 2007- 08 ਵਿਚ 33,78,199 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2008- 09 ਵਿਚ 19,32,847 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2009- 10 ਵਿਚ 18,35,928 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2011- 12 ਵਿਚ 50, 82, 041 ਲੱਖ ਰੁਪਏ , 2012- 13 ਵਿਚ 4119020 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਫਟੀ ਨਿਯਮ ਲਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਰ ਲਿੱਖੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ,ਪਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਸ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸਾਫ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਦਿ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੁਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 500 ਰੁਪਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੀ ਐਮ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੁਰਾਨ ਅਗਰ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲੱਤ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਬੁੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਬੁੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ , ਜੀਵਨ ਦੀਪ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਉਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 5 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸੈਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਨਫਰਮੈਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
