ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸੀ ਘਿਓ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਧਾਤਾਂ, ਮੈਟਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਨਿਆਮਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਬਿਊਨ ਦੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2013 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਚਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਭਾਬਾ ਅਟੋਕਿਮ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ’ (ਬੀ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 188 ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 437 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 112 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੀ 8 ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 71 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ 49 ਵਿੱਚੋਂ 31, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 11 ਵਿੱਚੋਂ 4, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 97 ਵਿੱਚੋਂ 29, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 49 ਵਿੱਚੋਂ 26, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 590 ਵਿੱਚੋਂ 232, ਮਾਨਸਾ 26 ਵਿੱਚੋਂ 6, ਮੋਗਾ 311 ਵਿੱਚੋਂ 190 ਸੈਂਪਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਯੁਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 320 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 3 ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਯੁਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਭਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿੱਆਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਆਰ. ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਵਜੋਂ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ. ਓ. ਸਿਸਟਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ( ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਧਾਰਿਤ) ਪਰ ਫਸਲਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੱਰਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਰ ਹੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉੱਪਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੌਣਾਂ, ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਨਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜ ਸਿਆਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਜਨਵਰੀ 2013 ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ 23,874 ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬਜਟ ਦੂਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਿਫ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਹੈਜ਼ਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 64% ਡਾੱਕਟਰਾਂ, 40% ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 50% ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜੋ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਜਨਕਲਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨਸੈਟੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤਾ ਸਹੀਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਨਸੈਟੋ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਯੁਧ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀ. ਟੀ. ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੀ. ਟੀ. ਫਸਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਧੀਮਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅੰਤਿਅੰਤ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਟਾਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਬੀ. ਟੀ. ਫਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਵਿੱਖੀ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਣ ਕ੍ਰਿਆ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ(ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) 13,000 ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾੱ. ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:
ਜੋ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹਰ ਪੈਰ ਡਰ ਯਾਰੋ।
ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੋਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ,
ਕਿ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾਂ ਪੁਰਖ਼ਤਰ ਯਾਰੋ।
