ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪਾਉਂਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਿਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਪੜੇ ਲਿਖੇ, ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮਾਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੂਅ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ – ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਰੱਖ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੱਥ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਣਭੱਤੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਣ।
ਈਮੇਲ bardwal.gobinder@gmail.com
