ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਵਾਸਵਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਬ ਹੈ । ਅਸਲ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਲਿਪਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਐਕਟ ਐਡਲਟ ਪੋਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ , ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੋਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਪੋਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੋਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕੋ੍ਰਸਾਫਟ ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ । ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਰਿਕ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ, ਗੂੁਗਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਏਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ,ਤਾਂ ਪੋਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
