ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬਾ-ਪੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਵਾਈ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ “ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।
ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਲਖੱਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹਨ ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ। ਨਰੇਗਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਕਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਮੁੱ`ਢਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਬ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ (ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ) ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, 2012 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਨੂੰਨ ਸਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਅਡੀਟਰ ਜਨਰਲ(ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਡਿਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਸਿਰਫ 18 ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮੰਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2007-08 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 51 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 42000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। 2007-08 ਅਤੇ 2008-09 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਉੱਚੇ ਆਹੁਦੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 1,12,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 75% ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਵਾਇਰਮਿੰਟ ਤੇ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ(CEFS) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਲਈ 733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਜਗਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰ`ਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮਸਟ-ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 7 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੁ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਉ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 174.59 (175) ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 17,500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 292 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ 292 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਦਿਨ 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 200 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ Sਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਵਾਂਗ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਸੋਚ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਧੱਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
