ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਬਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜੰਜਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ’ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ। ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੀ ਸਹੀ) ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਜਿਹਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੁੱਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੜੋਤ ਮਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ, ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਢੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਆਏ ਪਲ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਹੋ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕਟਾਡ ਦੀ 2010 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2012 ਤਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 58 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਨੇ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲਾਬਿੰਗ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਧੀਨਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਇਸਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸਾਥਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਦਰ ਭਾਵ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਣਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟੇ ਤਕ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
