ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵਿਗ਼ਸਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ’ਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨੇ ਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗ਼ਲੇਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ।
ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਲਕੱਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਆਦਿ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਯੁਵਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਹਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇਖੋਰ, ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਈਲਟਸ’ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ-ਚੇਲਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ-ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾਫਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤਣਾਉ-ਮੁਕਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਵੇ।
