ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ? - ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ’
Posted on:- 27-04-2019
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ‘ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ’ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘੰਟਿਆਬੱਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ‘ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ’ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘੰਟਿਆਬੱਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
