ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ? -ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਸੁੱਖੀ
Posted on:- 02-01-2022
"ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ?" "ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ" ਨਆਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਠੇਕਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਗੂਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?...ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ!
ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਭ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਸਾਦ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ, ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਜੱੜੇਦੇ ਘਰ, ਅੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਚੋਰ-ਬਜ਼ਾਰੀ, ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਲੁੱਟ ਆਦਿ ।
Read More
ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 2021 ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਵਲੋਕਨ: ਪੁਸਤਕ ਸੰਦਰਭ
Posted on:- 01-01-2022
-ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਕੜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ! ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜ਼ਨ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ! ਅਮੁਮਨ ਦਰਜ਼ਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਅਪੱੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, 14 ਦਿਨ ਜਾਂ 21 ਦਿਨ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ’ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ! ਸਹਿਜੇ- ਸਹਿਜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
Read More
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ -ਮਨਦੀਪ
Posted on:- 17-11-2021
ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ 'Squid game' ਨਾਮ ਦੀ ਨੈੱਟਫਲੈਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਦ ਕੁ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਲਾਤਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'Squid game' ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਬੀਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਉਸਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਹੜਤਾਲ'ਕੋਰੀਅਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼' (ਕੇਸੀਟੀਯੂ) ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਪੱਧਰੇਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਮੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਮਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
Read More
ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
Posted on:- 16-11-2021
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 26 ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਥਿਤ ਇਨਾਮੀ ਮਫ਼ਰੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ’ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪਹੁੰਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਦੀ ਹੈ।
Read More
