ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
Posted on:- 02-08-2020
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਸਮੂਹ ਆਦਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।