ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
Posted on:- 22-04-2020
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫ਼ੋਟੋਜਰਨਲਿਸਟ ਉੱਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਛਾਪਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਟੋਰੀ ਛਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾਉੱਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋਪਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ