ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
Posted on:- 05-08-2019
ਜਗਰਾਓਂ: ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬਰੌਡਬੈਂਡ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੇਟ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲ਼ੀ ਵਰਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਲ਼ੈਫਟੀ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ :- ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ